सर्वप्रथम हिंदू हृदयसम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरेंना आदरांजली. ज्यांनी हिंदूंना आणि मराठी माणसाला देशात आवाज मिळवून दिला आणि अभिमानाने स्वतःला हिंदू किवा मराठी म्हण्याची ताकद दिली, देव त्यांच्या आत्म्याला शांती देओ.
कसाबला फाशी...का व कशी?
सर्व हिंदुस्तानातल्या लोकांना आनंद झाला...तब्बल ४ वर्षा नंतर अखेर कसाबला फाशी झाली. ४ वर्ष... लवकरच म्हणायचं. हा दुसरा अफजल गुरु होतो कि काय अशी शंका लोकांच्या मनात येऊ लागलीच होती. त्याच्या दहशतवादी कृत्य बद्दल त्याला शिक्षा झाली याचा तर सर्वांना आनंद झालाच पण त्याच बरोबर त्याचे चाललेले सोपस्कार,त्याचा सांभाळलेला राजेशाही थाट याची पण मनात चीड होतीच. पण अचानक असं काय झाला आणि कसाबला गुपचूप फाशी देऊन टाकली? तमाम शिवसैनिकांनी जरी याचं श्रेयं स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंनी "यमाला" दिलेल्या "ऑर्डर ला दिलं असेल पण तरी सरकारने असा निर्णय एवढी गोपनीयता पाळून कसा काय घेतला? अफजल गुरु सारख्यांना आपण १० वर्ष थांबवून ठेवलय. अर्थात त्याला कारणही तशीच आहेत.
कसाब हा पाकिस्तानी नागरिक होता. त्यच्या बरोबर आलेले ९ अतिरेकी हल्ल्याच्या दिवशीच ठार झाले. त्यांची प्रेतं पुरायला इथल्या मुस्लिमांनी सुद्धा नकार दिला. तसंच पकडलेल्या कसबला पण इथे कोणाचीही सहानुभूती नव्हती आणि तशी सहानुभूती दाखवणं हे व्यवहार्य पण नव्हतं. त्यामुळे त्याला फाशी देण्याने कोणालाच दुखं होणार नव्हतं. आणि उलट सरकारला त्याचा फायदाच होणार होता.
त्याउलट आहे अफजल गुरुची गोष्टं. हा प्राणी आहे जम्मू - काश्मीर मधल्या बारामुल्ला जिल्ह्यातला. त्यामुळे त्याला फाशी दिल्यास समाजातील काही घटकांच्या सामाजिक आणि धार्मिक भावना दुखावल्या जातील अशी भीती आपल्या भेकड राज्यकर्त्यांना आहे, नव्हें, काश्मीर मधल्या काही राज्याकात्यांनी तशी धमकी पण दिली आहे. आणि आपले गृह मंत्री पण निर्लज्ज पणे तशी कबुली मीडिया समोर देतात. केवळ अल्पसंख्यांक वोट बँक आपल्याकडे ठेवण्यासाठी ही लोक अजून किती त्यांचे लांगुलचालन करणार.
पण एवढंच नाहीये...हे केंद्र सरकार आधीच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी बेजार झालंय. पहिले कॅग ने सरकारला कोंडीत आणला आणि मग अरविंद केजरीवालने. (केजरीवाल ज्या झपाट्याने एवढ्या लोकांवर आरोप करतायत, ते बघता लवकरच देशातल्या आमदार आणि खासदारांची यादी संपून आरोप करायला कोणी उरणारच नाही असा दिसतंय.) त्यात संसदेचा हिवाळी अधिवेशन, FDI ला बऱ्याच लोकांचा विरोध, गुजरात मधल्या निवडणुका या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन सरकार ने कसबला लवकरात लवकर फाशी देण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे परत यात राजकारण आणि स्वतःचा हित हे बघितलंच.
बरं फाशी दिली तर एवढी गुप्तता पाळण्याची गरज काय? सुरक्षेचा प्रश्न सरकारला का पडावा? कारण देशात सर्वात सुरक्षित व्यक्ती कसाबच होती. तब्बल २४ कोटी रुपये (आणि आतल्या गोटातल्या लोकांच्या मते ६० कोटी रुपये) खर्च झालेत या पाकड्यावर. आपल्या राजकारण्यांना गुन्हेगारांची एवढी खातिरदारी करायला का बारा आवडते? कदाचित त्यांना या लोकांमध्ये स्वतःचा रूप दिसत असावं, स्वतःचा भूतकाळ दिसत असावा. बरेचसे राजकारणी सुद्धा गुन्हा, कोठडी, कोर्ट कचेऱ्या वगरे या दिव्यातून गेलेत. त्यामुळे कदाचित त्यांना यांचं दुखः(??) समजत असावं. मग तो अफजल गुरु असू दे, का कसाब, का अबू सालेम का आणि कोणी. सरकार या लोकांना आपला जावई बनवून घेतं.
पण ठीक आहे. आपल्या लोकांना सगळं सहन करून मुग गिळून गप्प बसायची सवयच आहे. बघा आणि स्वस्त बसा हीच आपली भूमिका असते. पण परिस्थिती आणि हि परिश्तिती निर्माण करणारे (राजकारणी) बदलण्याची तयारी आपण दाखवतो का? आणि दाखवणार का? का दहा वर्ष नाही फक्त (??) ४ वर्षात फाशी झाली असा म्हणून आपण आपलीच अपेक्षांची पातळी खालवायची?
P.S : काही लोकांच्या मते कासाबला फाशी न देता तो डेंगूनेच मेला, आणि सरकारने "चान्स पे डान्स" करून फाशीचं नाटकं केलं. काहींनी तर त्या आनंदात डासांप्रती आदर दाखवून एक रात्र "All Out " लावलं नाही. कशी वेळ आलीये बघा, एखादा चांगला निर्णय (राजकीय हेतूने का होईना) घेतला तरी लोक त्यावरही विश्वास ठेवायला तयार नाहीत.
